दूरसंचार विभाग (DoT) की तरफ से दूरसंचार कंपनियों जैसे एयरटेल (Bharti Airtel), रिलायंस जियो (Reliance Jio) और वोडाफोन आइडिया (Vi) को बड़ी राहत दी गई है।
दरअसल दूरसंचार विभाग की तरफ से 5G स्पेक्ट्रम यूजेज चार्ज पर लगने वाले 3 फीसद की फ्लोर दर को हटा दिया गया है। बता दें कि दूरसंचार कंपनियां लंबे वक्त से फ्लोर दर हटाने की मांग कर रही थीं, जिनकी मांग को सरकार ने मान लिया है।
सरकार के कदम का किया स्वागत : ऐसे में सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआइ) ने सरकार के इस कदम का स्वागत किया है। एसोसिएशन के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल डा. एसपी कोचर ने कहा कि इस आदेश से दूरसंचार कंपनियों को आने वाली नीलामी के बारे में स्पष्टता आएगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15 जून को स्पेक्ट्रम नीलामी आयोजित करने के दूरसंचार विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी।
पहली बार, सफल बोलीदाताओं की ओर से अग्रिम भुगतान करने की कोई अनिवार्य आवश्यकता नहीं है। स्पेक्ट्रम के लिए भुगतान 20 समान वार्षिक किस्तों में किया जा सकता है। इससे नकदी प्रवाह की जरूरतों में काफी कमी आने और इस क्षेत्र में व्यवसाय करने की लागत कम होने की उम्मीद है।
कैबिनेट से मिली 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी : केंद्रीय कैबिनिट की हालिया बैठक में 5G स्पेक्ट्रम नीलामी की प्रक्रिया को मंजूरी दे दी गई है। इस तरह 5G एप्लीकेशन को जमा करने की अंतिम डेट 8 जुलाई 2022 है। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी 22 जुलाई 2022 से शुरू होगी।
इस बार 600 मेगाहर्ट्ज, 700 मेगाहर्ट्ज, 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज, 3300 मेगाहर्ट्ज और 26 गीगाहर्ट्ज बैंड में उपलब्ध सभी स्पेक्ट्रम इस नीलामी का हिस्सा हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस साल के आखिरी तक 5G सर्विस को भारत में बड़े शहरों में उपलब्ध कराया जा सकता है। पहले चरण में भारत के 13 शहरों 5G सर्विस उपलब्ध होगी।