बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर राज्य चुनाव आयोग जल्द ही प्रारंभिक तैयारियां शुरू करेगा। कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के बाद आयोग लॉकडाउन में मिलने वाली रियायतों के आधार पर आगे की प्रक्रिया शुरू करेगा। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयोग के कार्यालय में 25 प्रतिशत कर्मचारी ही आ रहे हैं और अधिकारियों द्वारा कोरोना को लेकर विशेष सावधानी बरती जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आयोग राज्य में अनलॉक प्रक्रिया शुरू होने और राज्य सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक आगे कदम उठाएगा।आयोग के सूत्रों के अनुसार राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून को समाप्त हो जाएगा. ऐसे में राज्य चुनाव आयोग के समक्ष छह माह के भीतर आम चुनाव कराने की बाध्यता होगी। राज्य सरकार ने अब पंचायतों के कामकाज के लिए एक सलाहकार समिति गठित करने का फैसला किया है। इसके लिए अध्यादेश भी लाया गया है। इसी के तहत राज्य में नए सिरे से पंचायत चुनाव कराए जाएंगे। राज्य में फरवरी के अंतिम सप्ताह में ही चुनाव होने थे, लेकिन ईवीएम से चुनाव कराने के फैसले, पटना हाईकोर्ट में केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ याचिका दायर करने और कोरोना मामलों में उछाल ने चुनाव टाल दिया।
मानसून के बाद ही चुनाव : आयोग सूत्रों के अनुसार पंचायत चुनाव मानसून के बाद ही होंगे। 15 जून के बाद मॉनसून के सक्रिय होने के साथ ही राज्य में बारिश शुरू हो जाएगी। राज्य के 28 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। ऐसे में चुनावी कार्यक्रमों की घोषणा करते समय कई बातों का ध्यान रखना होता है। सूत्रों के मुताबिक, नए चुनाव कार्यक्रम के लिए सितंबर और अक्टूबर में त्योहारों के समय को भी ध्यान में रखना होगा। करीब 2 लाख 58 हजार पदों पर आम चुनाव होने हैं।