बिहार में आंगनबाड़ी-पंचायती राज में मानदेय बढ़ा, नीतीश कैबिनेट ने लगाई 19 प्रस्तावों पर मुहर
बिहार की नीतीश कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में खेल विभाग के गठन समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है।
अब सेविका को 7 हजार और सहायिका को 4 हजार रुपये मिलेंगे. पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का भत्ता भी बढ़ाया गया है. बिहार आईटी नीति 2024 को भी मंजूरी दे दी गई है.
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मुखिया का मानदेय दोगुना कर दिया गया है. मुखिया को 5 हजार और उप मुखिया को 2500 रुपये मिलेंगे. लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह बड़ा कदम माना जा रहा है. सरकार के इस फैसले से 2 लाख 35 हजार 148 पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा. वार्ड सदस्यों और 1 लाख 268 निर्वाचित पंच सदस्यों को लाभ होगा.
कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव डॉ एस सिद्धार्थ ने कहा है कि ग्राम प्रधान को अब 5,000 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा. पहले 2500 रुपये मिलते थे. उपप्रमुख का मानदेय 1200 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया है.
वार्ड सदस्य का मानदेय 500 रुपये से बढ़ाकर 800 रुपये प्रति माह, सरपंच का मानदेय 2 हजार 500 रुपये से बढ़ाकर 5 हजार रुपये प्रति माह, उपसरपंच का मानदेय 1 हजार 200 रुपये से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपये और पंच का मानदेय 500 रुपये प्रति माह किया गया. से 800 रु. कर दिया गया है.
इसके अलावा बिहार के 12 जिलों में जिला संयुक्त औषधालय की स्थापना की जायेगी. इसमें देशी चिकित्सा पदाधिकारी के कुल 108 पद और इससे संबंधित राजपत्रित एवं अराजपत्रित विभिन्न श्रेणियों के पदों के सृजन को मंजूरी दी गयी है. जिन जिलों में संयुक्त औषधालय खुलेगा उनमें बक्सर, कैमूर, जहानाबाद, जमुई, शेखपुरा, लखीसराय, सुपौल, किशनगंज, अररिया, बांका, शिवहर और अरवल शामिल हैं.
खेल विभाग के गठन को भी मंजूरी दे दी गई है. दो दिन पहले सीएम नीतीश कुमार ने घोषणा की थी कि बिहार में अलग खेल विभाग बनाया जायेगा. पदक लाओ-नौकरी पाओ योजना के तहत उत्कृष्ट खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र वितरित करते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जल्द ही बिहार में एक अलग खेल विभाग बनाया जाएगा, जिससे खेल के क्षेत्र में बेहतर काम हो सकेगा. अब कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी है. अब कला, संस्कृति एवं युवा विभाग से अलग खेल विभाग होगा.