राज्य के स्कूलों में प्राइमरी से प्लस टू तक सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति पर लगी रोक को लेकर पटना हाईकोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। अब इस मामले पर फिर से सोमवार 31 मई को बहस होगी। राज्य सरकार की अपील पर हाईकोर्ट को हरी झंडी मिल जाती है, फिर भी योजना प्रक्रिया पूरी होने में तीन से चार सप्ताह का समय लगेगा। यानी जुलाई 2019 से नियुक्ति का इंतजार कर रहे सवा लाख शिक्षकों को करीब एक महीने तक धैर्य रखना होगा। इस बीच दिव्यांग आरक्षण को लेकर ब्लाइंड फेडरेशन द्वारा दायर वाद पर शिक्षा विभाग ने और विस्तृत तैयारी शुरू कर दी है। शनिवार को विभाग के विशेष सचिव सह माध्यमिक निदेशक गिरिवर दयाल सिंह ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए जिलों के साथ घंटे भर की बैठक की। इस बैठक में दोपहर 2 से 3 बजे तक आमंत्रित सभी जिलों के जिला शिक्षा अधिकारियों को प्राथमिक, माध्यमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नि:शक्तजनों के लिए कुल रिक्तियों में शामिल किया जाना चाहिए और कुल आवेदन पत्रों की संख्या के साथ योजना के छठे चरण में विकलांग व्यक्तियों चुना गया। यह विकलांग लोगों के लिए जिला स्तर पर समेकित कुल रिक्ति, दृष्टि-बाधित, मूक-बधिर, चलने में अक्षम और मानसिक रूप से विकलांग लोगों के लिए अलग-अलग रिक्तियों का भी आह्वान करता है। माना जा रहा है कि सोमवार की सुनवाई से पहले शिक्षा विभाग अपने आंकड़े अपडेट करने में जुटा है. गौरतलब है कि शिक्षक नियोजन के छठे चरण के तहत शिक्षा विभाग ने 1 जुलाई और 5 जुलाई 2019 को क्रमश: 1 और 5 लाख पदों पर प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षकों के रिक्त पदों के लिए विज्ञापन जारी किया था।
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इसमें से 30020 पद माध्यमिक-उच्च माध्यमिक के हैं जबकि शेष पद प्राथमिक विद्यालयों के हैं। विभिन्न कारणों से लगभग आधा दर्जन बार नियोजन कार्यक्रम स्थगित किया गया और घोषित तिथियों पर नियुक्ति पत्र वितरित नहीं किए गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार लगभग सभी नियोजन इकाईयों द्वारा मेधा सूची तैयार कर जिले के एनआईसी की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है। नियोजन की हरी झंडी मिलने के बाद रोस्टर प्वाइंट के अनुसार चयन सूची बनेगी, चयनितों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन होगा, काउंसलिंग होगी और फिर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे और इन सभी में करीब चार सप्ताह का समय लगेगा।